उत्तराखण्ड में प्रमुख योजनाएं/Major Schemes in Uttarakhand

उत्तराखण्ड में प्रमुख योजनाएं

देहरादून में बने राष्ट्रपति अशियाना ऐनेक्सी का उद्घाटन 10 जुलाई 2017 को किया
मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना 2014 का नाम 2017 से दीनदयाल मातृ-पितृ तीर्थाटन योजना किया गया
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत ने हेल्पलाइन नम्बर 1905 जारी किया
रोटी बैंक योजना मई 2017 को रूद्रपुर में शुरू की गयी इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना को 15 अग0 2015 को प्रारम्भ राठ विकास अभिकरण का गठन 2014-15 में किया गया, जिसके तहत पौडी के राठ क्षेत्र का विकास हो सके
राज्य स्थापना की 16 वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखण्ड रत्न पुरस्कार की शुरूआत की मेरा गाँव मेरी सड़क योजना की शुरूआत 2014 में हुयी है
मेरा गाँव मेरा धन योजना की शुरूआत सरकार ने 2014 में किया, जिसका सम्बन्ध भवन निर्माण से है, जिन्हें सरकार गोद लेकर अस्पताल, स्कूल आदि के लिए प्रयोग में लायेगी

राज्य सरकार द्वारा पारित नए कानून

उत्तराखण्ड में माल एवं सेवा कर (G.S.T)

राज्य विधानसभा ने जी.एस.टी. विधेयक 2 मई 2017 को पारित किया गया। उत्तराखण्ड जी.एस.टी. विधेयक पारित करने वाला देश का पाँचवा राज्य है
उत्तराखण्ड के लिए जी.एस.टी. कोड 05 है
1 जुलाई 2017 को जी.एस.टी. विधेयक पूरे देश में लागू हुआ जी.एस.टी. एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, जिसके तहत सेवा कर, बिक्री कर आदि शामिल किए गये है

उत्तराखण्ड में मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना

इस योजना का शुभारम्भ मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने 12 सितम्बर 2019 को किया
इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक परिवारों को 2 किलो दाल प्रति माह 44 रू प्रति किलोग्राम चने की दाल रियायती दरों में दिया जाता है

उत्तराखण्ड में पंचायत राज संशोधन विधेयक 2019

राज्य सरकार ने 17 मार्च 2016 को पंचायती राज विधेयक पास किया है, और 4 अप्रैल 2016 को राज्य में पंचायती राज विधेयक लागू किया गया
जून 2019 में पंचायती राज विधेयक में संशोधन किया गया।
जिसमें दो से अधिक संतान वाले नागरिक /00पंचायत चुनाव नहीं।
लड़ पायेगें पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिक योग्यता 10वीं पास कर दी गयी है, अनुसूचित जाति व जनजाति महिलाओं तथा पुरूषों के लिए योग्यता 8वीं पास रहेगी है
पंचायत का प्रतिनिधि एक साथ दो पद नहीं धारण कर सकता

उत्तराखण्ड में चारधाम राजमार्ग विकास योजना

27 दिसम्बर 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना का शुभारम्भ |
किया गया, इस योजना का उद्देश्य चारो धामों को आलवेदर | रोड़ से जोड़ना है चार धाम योजना के तहत 12000 करोड रू० की राशि स्वीकृत की गयी
इस योजना के तहत 889 किमी0 सड़को को 10 मी तक चौड़ा करना है, चारधाम रोड़ के अलावा टनकपुर से पिथौरागढ तक 48 किमी रोड का विकास करना है

उत्तराखण्ड में ई-गवर्नेस

सरकारी काम-काजों में शीघ्रता लाने व सरकार के कार्यक्रमों को जनता तक पहुँचाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग ही ई-गवर्नेस है
राज्य सरकार ने 2001 को ई-गवर्नेस वर्ष घोषित किया राज्य में भू-अभिलेखों के लिए देवभूमि नामक साफ्टवेयर तैयार में किया गया
SWAN नेटवर्क के तहत राज्य के सभी तहसीलों को जोड़ा जायेगा
सरकारी विभागो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उतरा नामक पोर्टल बनाया गया

उत्तराखण्ड में ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना

ई-गर्वनेंस के तहत यह योजना 2009 में पौडी से शुरू की गई सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकारी सेवा जन-जन तक पहुँचाना है
जनाधार ई-सेवा राज्य के तहसीलों में निवास, हैसियत, चरित्र व जाति प्रमाण पत्र सुगमता से प्रदान होना
इसका पूरा नाम दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई-सेवा है।

उत्तराखण्ड में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेश के केवल 5 लाख परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रु० तक की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की
राज्य में इस योजना के तहत 23 लाख परिवारों को यह सुविधा मिलेगी
इस योजना का आरम्भ 25 दिसम्बर 2018 को हुआ
इस योजना के लिए सरकार ने गोल्डन कार्ड व हेल्पलाइन नम्बर 104 शुरू किया
राष्ट्रीय बायोश्री योजना यह योजना 1 अप्रैल 2017 को आध्रप्रदेश में शुरू हुयी
इस योजना के तहत देश के 207 जिलों का चयन किया गया, उनमें हरिद्वार एक है

उत्तराखण्ड में उत्तराखण्ड वैष्णवी सुरक्षा योजना 2019

इस योजना के तहत सरकार हर परिवार में बेटी के जन्म होने पर नवजात शिशु को वैष्णवी किट भेजेगी। ■ वैष्णवी सुरक्षा योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग करेगा
नवजात के माता पिता द्वारा बेटी के साथ सेल्फी फोटो भेजने पर
सरकार परिवार को बधाई संदेश भी भेजेगी यह योजना 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई, जिसका सम्बन्ध बेटी बचाओ बेटी पढाओं योजना 2015 से है

उत्तराखण्ड में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना अप्रैल 2015

1 अगस्त 2016 को इस योजना का दूसरा चरण शुरू हुआ
इसके तहत 1.75 लाख रू तक निशुल्क उपचार सुविधा मिलेगी दुर्गम स्थानों में मरीजों के लिए हेली एंबुलेस सेवा शुरू की। जायेगी

उत्तराखण्ड में आपातकालीन सेवा योजना 108

यह एम्बुलेंस सेवा 15 मई 2008 को शुरू की गई
मुख्यमंत्री भुवन चन्द्र खण्डूरी ने यह योजना दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर शुरू की
17 अप्रैल 2012 को 108 एंबुलेंस की सहायक सेवा के तहत डोली सेवा का प्रारम्भ किया गया

उत्तराखण्ड में महिला व बाल विकास योजनाएं

रहबर योजना गरीब 18 से 35 वर्ष की महिलाओं को स्वरोजगार
प्रशिक्षण देना समेकित बाल विकास कार्यक्रम केन्द्र द्वारा 1975 से आंगनबाडी केन्द्रों में चलायी जा रही है
वन्देमातरम् योजना 9 जनवरी 2004 को शुरू, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को निशुल्क उपचार दिया जायेगा।

उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय पोषाहार योजना

केन्द्र सरकार ने 2001-02 में शुरू की, में जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को राशन उपलब्ध कराया जायेगा
किशोरी शक्ति योजना 2000-01 में शुरू, जिसके तहत 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना स्वाधार योजना 2001-02 में महिलाओं को कामकीजी व सशक्त बनाने के लिये शुरु की गयी है
स्वालम्बन योजना 1996 में शुरू, महिलाओ को परम्परागत व गैर परम्परागत धन्धों का प्रशिक्षण देना
मोनाल परियोजना 2011 के तहत 11 से 18 वर्ष तक की
किशोरियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार करना,
समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 के तहत सभी महिलाओ व
पुरुषों को समान वेतन दिया जाने का प्रावधान था
प्रसूती प्रसुविधा अधिनियम 1961 के तहत महिलाओं को संवैतनिक अवकाश दिए जाने की घोषणा
दहेज निषेध अधिनियम 1961 को पारित हुआ था
वैश्यवृति निवारण अधिनियम 1956 में पारित किया गया
आयुष ग्राम योजना नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना
पालना योजना 2 अक्टूबर 2015 के तहत सरकार अनाथ बच्चों को गोद लेगी
खिलती कलियां योजना अगस्त 2015 के तहत 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने का प्रयास किया जायेगा

उत्तराखण्ड में गौरादेवी कन्याधन योजना

सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों की अधिकतम दो 12वीं पास लड़कियों को 50000 रू0 तक की वितिय सहायता प्रदान की जायेगी

उत्तराखण्ड में नंदा- गौरा योजना

2 जून 2017 को राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना गौरा देवी कन्या धन योजना व नंदा देवी योजना को मिलाकर बनायी गयी
इस योजना के तहत राज्य के बीपीएल परिवारों की बालिका को दो चरणों में 62000 रू० दिया जायेगा
बालिका के जन्म पर 11000 रू तथा 12 वीं पास के बाद 51000 रू दिया जायेगा
योजना का संचालन महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है

उत्तराखण्ड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना

यह योजना 7 मार्च 2019 को की गयी शुरू
इसके तहत 20 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में दो दिन 100-100 मिली दूध मिलेगा इस पहल के तहत 2.5 लाख बच्चों को उचित पोषण मिलेगा

उत्तराखण्ड में जननी सुरक्षा योजना

यह योजना अप्रैल 2005 में शुरू की गयी
इस योजना के तहत सरकारी अस्पताल में सुरक्षित प्रसव कराने पर गर्भवती को 1400 रु0 की धनराशि दी जाती है
2017 से यह धनराशि बढ़ाकर 6000रु0 कर दी गई है इस योजना में खुशियों की सवारी को 2015 में शामिल किया। गया जिसकी जिम्मेदारी जच्चा-बच्चा को सुरक्षित घर पहुँचाने की है

उत्तराखण्ड में सबला योजना

यह योजना 19 नवम्बर 2010 को शुरू की गयी. 11 से 18 वर्ष की किशोरियां जो स्कूल नहीं जाती है, उनका विकास सुनिश्चित करना

उत्तराखण्ड में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना

इस योजना की शुरूआत 15 अगस्त 2019 को की गयी इस योजना के तहत सरकार 1 साल के भीतर 5100 छोटी-छोटी दुकान (कियोस्क) तैयार करेगी सरकार इन कियोस्क को प्रमुख स्थानों में पहाड़ी शैली में तैयार करेगी

उत्तराखण्ड में रोजगार या पेंशन सम्बन्धी योजना

तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना का प्रारम्भ 1 अप्रैल 2014 को किया गया, इसके तहत कृषि कार्य में लगे दिव्यांग लोगों को पेंशन
सुविधा दी जायेगी राज्य में वृद्धावस्था पेंशन 2020 से 1200 रू0 प्रतिमाह मिलता है राज्य युवा नीति 5 सितम्बर 2011 में घोषित, इसके तहत 18 से
35 वर्ष के युवाओं पर फोकस किया गया
राज्य आन्दोलनकारी जो विकलांग हुए उन्हें 10000रु0 पेंशन व अन्य को 5000 रु0 पेंशन दिया जाता है राज्य सरकार ने 8 जुलाई 2001 को औद्योगिक नीति की घोषणा और 26 मार्च 2003 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गयी
राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2008 को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा की, जो 2018 तक लागू रही
पुरोहित पेंशन योजना 2014 में 60 वर्ष से अधिक उम्र के पंडितो को 800रू प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी
26 अप्रैल 2001 को राज्य की पर्यटन नीति की घोषणा की गयी, जबकि नई पर्यटन नीति 28 सितम्बर 2018 को मंजूरी मिली 14 फरवरी 2018 को टटअप नीति 2018 को मंजूरी मिली

उत्तराखण्ड में होमस्टे योजना 2018

यह योजना पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एवं पर्यटन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है।
इसके तहत पहाड़ों में पर्यटकों को स्वच्छ आवासीय रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी

उत्तराखण्ड में किसान पेंशन योजना

60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि हो उन्हें सरकार 1000रु0 प्रतिमाह पेंशन देगी
यह सुविधा स्वयं की भूमि पर खेती करने वाले किसानों को मिलेगी। 5 जून 2014 को किसान पेंशन योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिली और 15 अगस्त 2014 को इस योजना की घोषणा हुयी

उत्तराखण्ड में जायका परियोजना

राज्य सरकार व जापान की कम्पनी जायका के बीच 2014 में 807 करोड़ का अनुबंध हुआ
इसके तहत वन पंचायतो के माध्यम से वनों के संरक्षण, चारागाह विकास, महिला रोजगार व ग्रामीण आजीविका को बढ़ाया जायेगा 2022 तक 250 वन पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य है

उत्तराखण्ड में वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना

यह योजना 1 जून 2002 को शुरू हुयी स्थानीय लोगो को पर्यटन की गतिविधियों से जोड़ने के लिए पर्यटन विभाग बैंको के माध्यम से 40 लाख रू० तक का ऋण उपलब्ध करायेगा
स्वीकृत धनराशि पर 15 लाख रू0 की राजकीय सहायता प्रदान की जाती है।
अटल खाद्यान्न योजना 11 फरवरी 2011 से राज्य में यह योजना शुरू हुयी
बीपीएल परिवारों को इसके तहत 2 रू0 प्रति किग्रा की दर से गेहूँ 3 रू0 प्रति किग्रा की दर से चावल उपलब्ध कराया जायेगा

उत्तराखण्ड में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना

इस योजना के तहत किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज दर पर 1 लाख रु० - तक लोन दिया जायेगा,
यह योजना 9 नवम्बर 2017 को लांच की गयी

उत्तराखण्ड में शिक्षा सम्बन्धी योजना

शिखर परियोजना के तहत महाविद्यालयों में रोजगार परक आई० टी० शिक्षा उपलब्ध कराई जायेगी
आरोही परियोजना के तहत 19 मई 2002 से माइक्रोसाफ्ट, इंटेल
के सहयोग से अध्यापकों व बच्चों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना है
देवभूमि मुस्कान योजना 2009 में शुरू, जिसके तहत खनन कार्यों से जुड़े लोगों के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना
स्कूल चलो अभियान 1 जुलाई 2001 से किया गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल में 100 प्रतिशत एडमिशन कराना
कुटीर ज्योति योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने
वाले लोगो को निशुल्क विद्युत सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गयी
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को 2004 में SC/ST/OBC में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना है।
राजकीय आदर्श विद्यालय के तहत एस. सी बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान कराना है
दीक्षा प्रोग्राम का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में बच्चो की संख्या में वृद्धि करना है
शैलेश मटियानी पुरस्कार 2009 से शिक्षकों को दिया जाता है
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया

उत्तराखण्ड में देश को जानो योजना

इस योजना की शुरूआत मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने 15 अगस्त 2019 को शुरू की
इसके तहत उत्तराखण्ड बोर्ड 10 वीं परीक्षा में टॉप 25 बच्चों को भारत भ्रमण के लिए भेजा जायेगा

उत्तराखण्ड में मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना

इस योजना की शुरूआत 15 अगस्त 2019 को रक्षाबंधन के दिन हुयी
इसके तहत सरकार प्रोफेसनल कोर्सेज के 25 टॉपर्स को 50 प्रतिशत स्कॉलरशिप देगी

उत्तराखण्ड में विज्ञान सम्बन्धी योजनाएं

देहरादून में विज्ञान धाम या साइंस सिटी का विकास
उत्तराखण्ड विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी परिषद् की स्थापना 21 फरवरी किया गया उतराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र की स्थापना 21 सितम्बर 2005 | को स्वायतत संस्था के रूप में की गयी
2005 को की गयी उत्तराखण्ड में विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना 2 फरवरी 2006 को की गयी
सोलर सिटी का विकास देहरादून में किया जा रहा है
नैनीताल के पटवाडानगर में जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गयी
राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत 2005 में प्रारम्भ की गयी

उत्तराखण्ड में पर्यावरण सम्बन्धी योजनाएं

चाल-खाल योजना का सम्बन्ध जल संचयन से है 9 सितम्बर 2014 को हिमालय दिवस मनाने की घोषणा हुयी,
पहला हिमालय दिवस 9 सितम्बर 2015 को मनाया गया
हिमालय दर्शन योजना फरवरी 2015 को हेलीकाप्टर के माध्यम से हिमालय श्रृंखला का दर्शन
हिटो पहाड दिवस 28 सितम्बर 2015 को मनाया गया
पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 2015 में मेरा पेड़ मेरा धन योजना शुरू की गयी
निर्मल भारत अभियान 2017 से राज्य में शौचालय निर्माण से सम्बन्धित है
2000-01 में राज्य को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार तथा बेस्ट टूरिज्म हेतु 2004 में राज्य को एक्सप्रेस-गैलिलियों पुरस्कार मिला
राज्य सरकार पर्यावरण के क्षेत्र में गढ़रत्न सम्मान, सी.सी.आई. ग्रीन अवार्ड देती है
पर्यावरण सुरक्षा के कार्यों के लिए राज्य सरकार पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फैलोशिप देती है।
पर्यावरण मित्र योजना का प्रारम्भ 11 मार्च 2006 को श्रीनगर में हरक सिह रावत द्वारा किया गया।
4 नवम्बर 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया स्पर्श गंगा अभियान 17 दिसम्बर 2009 को गढ़वाल विवि के छात्रों द्वारा शुरू किया गया

उत्तराखण्ड में नमामि गंगे अभियान

7 जुलाई 2016 को हरिद्वार से नमामि गंगे अभियान शुरू हुआ
नमामि गंगे योजना के तहत भागीरथी, अलकनंदा, गंगा व मंदाकिनी नदियों को शामिल किया गया
नमामि गंगे योजना के तहत ऋषिकेश व देहरादून में जैव विविधता पार्क बनाये जायेंगे

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