पृथक राजधानी गैरसैंण की मांग/Demand for separate capital Gairsain

पृथक राजधानी गैरसैंण की मांग

1992 को उत्तराखण्ड क्रांति दल ने अपना पहला ब्लूप्रिंट जारी करते हुए गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी माना और उसका नाम चन्द्रनगर रखा
कौशिक समिति ने प्रस्तावित राज्य की राजधानी गैरसैंण बनाने की सिफारिश की, जिसको 68 प्रतिशतलोगो ने स्वीकार किया था
11 जनवरी 2001 को अंतरिम सरकार ने स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया, जिसको पुनः निर्वाचित सरकार ने नवम्बर 2002 को पुनर्जीवित किया
1 फरवरी 2003 को जस्टिस विरेन्द्र दीक्षित आयोग के अध्यक्ष बने
समिति ने 17 अगस्त 2008 को अपनी 60 पन्नों की रिपोट मुख्यमंत्री को सौंपी
दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी के लिए 5 शहरों का चयन किया- देहरादून, काशीपुर, रामनगर, ऋषिकेश व गैरसैंण ।
दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी के लिए देहरादून और काशीपुर को योग्य पाया तथा इस आयोग का कार्यकाल 11 बार बढ़ाया गया
3 नवम्बर 2012 को तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने गैरसैंण में कैबिनेट की बैठक बुलाई
14 जनवरी 2013 को भराड़ी सैंण में द्वितीय विधानसभा भवन निर्माण का शिलान्यास किया
9 नवम्बर 2013 को गैरसैंण के भराड़ी सैंण में द्वितीय विधान सभा भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया • 2017 में गैरसैंण में विधानसभा का सत्र प्रारम्भ हुआ
4 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा हुयी
8 जून 2020 को राज्यपाल द्वारा गैरसैंण को ग्रीष्म कालीन राजधानी बनाने की स्वीकृति प्रदान की गयी
गैरसैंण वर्तमान चमोली जिले में पड़ता है
गैरसैंण दूधातौली व व्यासी श्रृंखलांओं से घिरा है
गैरसैंण जो ब्रिटिश गढ़वाल के चांदपुर परगने की लोहाब पट्टी में स्थित है, उत्तराखण्ड का पामीर दूधातौली गैरसैण में पड़ता है
गैरसैंण में आटागाड़, प० रामगंगा, पूर्वी व पश्चिमी नयार नदियां बहती है, यह गढ़वाल व कुमाऊँ मंडल के मध्य बिन्दु पर स्थित है
2015-16 में गैरसैंण को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया
2014 को गैरसैंण व अल्मोडा जनपद के चौखुटिया मिलाकर गैरसैंण विकास परिषद् का गठन किया गया