प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज BSNL के लिए ₹1.64 लाख करोड़ के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी।
इस निर्णय से BSNL को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होने के साथ ही सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाने में मदद मिलेगी |
दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 27 जुलाई को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी स्वामित्व वाली भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है। पैकेज में तीन मुख्य तत्व होंगे - इसका उद्देश्य बीएसएनएल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना होगा, इसका उपयोग बैलेंस शीट को डी-स्ट्रेस करने के लिए किया जाएगा, और इसके साथ भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) का विलय करके कंपनी की फाइबर पहुंच का विस्तार किया जाएगा।
आपको बता दें कि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को 15 सितंबर 2000 को शामिल किया गया था। इसने केंद्र सरकार के दूरसंचार सेवा विभाग (डीटीएस) और दूरसंचार संचालन (डीटीओ) से दूरसंचार सेवाएं और नेटवर्क प्रबंधन प्रदान करने का व्यवसाय 1 अक्टूबर 2000 से चालू किया। बीएसएनएल 100% सरकारी है। भारत के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ 40,000 करोड़ और रुपये की चुकता पूंजी 12,500 करोड़ रुपये शामिल हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान इसकी कुल आय 18,595 करोड़ रुपये थी।
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