उत्तराखंड स्वायत्त शासन/ नगरीय स्वायत्त शासन/ प्रशासनिक इकाई और विभागों के कार्यालय और मुख्यालय |Offices and Headquarters of Uttarakhand Autonomous Government/Urban Autonomous Government/Administrative Units and Departments

 

उत्तराखंड  स्वायत्त शासन/ नगरीय स्वायत्त शासन/  प्रशासनिक इकाई और विभागों के कार्यालय और मुख्यालय  |Offices and Headquarters of Uttarakhand Autonomous Government/Urban Autonomous Government/Administrative Units and Departments

स्वायत्त शासन
         देश के संविधान में वर्णित कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार करने हेतु नवसृजित उत्तरांचल (अब उत्तराखण्ड) में स्वायत्त शासन को अत्यधिक महत्व दिया गया है, राज्य में जनसंख्या के आधार पर नगरीय एवं ग्रामीण स्वायत्त संस्थाओं एवं संगठनों का वर्गीकरण ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, नगर परिषद् तथा नगर निगम के रूप में किया गया है.

 नगरीय स्वायत्त शासन
उत्तराखण्ड में नगरों की व्यवस्था तथा विकास हेतु त्रिस्तरीय स्वायत्त शासन प्रबन्ध किया गया है. इन त्रिस्तरीय नगरीय निकायों को नगर क्षेत्र एवं जनसंख्या के अनुरूप (5000 से 50,000 जनसंख्या तक) नगर पंचायत, 50,000 से 2,00,000 जनसंख्या तक नगरपालिका परिषद् तथा 2,00,000 से अधिक जनसंख्या तक नगर निगम के नाम से वर्गीकृत किया गया है, उत्तराखण्ड राज्य में 38 नगर पंचायत, 31 नगरपालिका परिषद् एवं 3 नगर निगम हैं.

 प्रशासनिक इकाई
नवगठित उत्तरांचल (अब उत्तराखण्ड) राज्य में दो मण्डल कुमाऊँ व गढ़वाल के अन्तर्गत 13 जनपदों में 78 तहसीलें, 95 विकास खण्ड, 73 विभिन्न नगर, 7555 ग्राम सभा, 16,606 राजस्व ग्राम, 16,793 ग्राम सम्मिलित किए
गए हैं.
 
कुमाऊँ भण्डल के जनपद
1, अल्मोड़ा, 2. बागेश्वर, 3. चम्पावत, 4, नैनीताल, 5.पिथोड़ागढ़, 6. ऊधमसिंह नगर,

 गढ़वाल मण्डल के जनपद
1. चमोली, 2. देहरादून, 3. गढ़वाल, 4. हरिद्वार, 5. रुद्रप्रयाग, 6. टिहरी गढ़वाल, 7. उत्तरकाशी.

 शासन के विभाग एवं कार्यालय
उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य में 38 विभागों को गठित किया है, जिनमें से 15 विभागों के मुख्यालय राजधानी
देहरादून में तथा 6 विभागों के मुख्यालय नैनीताल में रखे गये है. कई प्रमुख शहरों में एक या दो विभागों के मुख्यालय बनाए गए हैं.

•  देहरादून-सम्पत्ति, खाद्य, बांट-माप एवं उपभोक्ता संरक्षण, चुनाव कार्यालय, पुलिस, सतर्कता, सिंचाई, जल निगम, कोषागार चिकित्सा, मुद्रणालय, नगर एवं ग्राम्य निदेशालय.
• श्रीनगर-    विकास आयुक्त उद्योग एवं हथकरघा खादी वस्त्रोद्योग, चीनी उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं  खनिज विभाग.
• नैनीताल-    वन संरक्षक, ऊर्जा निगम, विद्युत सेफ्टी. 
• हल्दवानी (नैनीताल)-    श्रम, सेवायोजन, समाज कल्याण परिवहन एवं आवास.
• पौड़ी   -    विभागीय विशेषज्ञ संवर्ग.
• नरेन्द्र नगर (टिहरी)-    होमगाई कमांडेंट ,
• ऊधमरसिंह नगर-    महानिरीक्षक कारागार, उप गन्ना आयुक्त.
• अल्मोड़ा-    लोक निर्माण विभाग, निदेशक वैकल्पिक ऊर्ज सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार.
• रानीखेत-    कृषि एवं उद्यान, सैनिक कल्याण.
• गोपेश्वर-    पशुधन एवं मत्स्य विकास.
• रामनगर -     शिक्षा.

 
राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड राज्य हेतु विकास एवं भविष्य के लिए योजनाओं के नवनिर्माण एवं उन योजनाओं के क्रियान्वयन एवं धन के आकलन हेतु राज्य योजना आयोग का गठन किया गया है. इसका मुख्यालय राज्य की राजधानी देहरादून में स्थित है.